फागुन १७, दैलेख
कर्णाली प्रदेश सरकारले सुर्खेतमा बिभिन्न कुराहरुको माग राख्दै एक साता देखि बिभिन्न माग राख्दै मुख्यमन्त्रिको कार्यालय अगाडी खुल्ला आकासमुनि बस्दै आएका वादिसमुदायको समस्या समाधानमा चासो नदेखाएको भन्दै नागरिक समाज देलेखले गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
विज्ञप्तीमा भनिएको छ, नेपालको संबिधानको मौलीक हकको धारा १६ मा बाँच्न पाउँने हक, धारा १८ मा समानताको हक धारा २० मा न्याय सम्बन्धि हक, धारा २४ मा छुवाछुत तथा जातिय भेदभाव विरुद्धको हक, धारा २९ मा षोषण बिरुद्धको हक, धारा ३१ मा शिक्षाको हक, धारा ३६ मा खाध्य सम्बन्धि हक, धारा ३७ मा आवासको हक, धारा ४० मा दलितको हक, धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हक र धारा ४३ मा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धि हकको व्यावस्था गरेको भएता पनि वषौं देखि यो समुदाय राज्यले ग्यारेन्टी गरेका आधारभुत अधिकारहरु उपभोग गर्न पाएका छैनन् ।
नेपालको ईतिहासमा पुस्तौं देखि पिछडिएको समुदायका समस्या तत्का सम्बोधन गरी समस्या समाधानका लागि नागरिक समाजले जोडदार माग गरेको जनाएको छ । वादि समुदायको मागहरु सम्बोधन नगरे सम्म खुखि नेपालि समृद्ध नेपालको नारा पूरा नहुने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।